ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੀਯੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 19 ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ‘‘ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008’’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਮਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੰਮਟੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ , ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਦੇਸ਼ਵਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇਹੜਕਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਹਰਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜਿਆਣੀ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰੀਪੋਰਟ- ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਧੈਨੋਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚੱਲੇ ਪਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਮ ਚੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਚ ਗੱੜਿਚੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹਿ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁੱਘੜ-ਸੁਆਣੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। – ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ
ਮਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ :-
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਬਾਰਸੂਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੁਰੱਪਟ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਨਾਪਾਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ,
ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਮਕਰਨ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਜਨਾਲਾ, ਅਟਾਰੀ, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰੀਪੋਰਟ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ