ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਭੁਚਲਾਊ, ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ’ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਲਾਭਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ‘‘ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’’ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਕਸਾਰ, ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ “ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈਸਿਧੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ‘ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ’ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਰ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ), ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬੀਓ! ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?’’ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘‘ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ’’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਯੂ.ਪੀ.ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜ਼ਾਲੀਦਾਰ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਗਮਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਅਯੁਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ), ਤਦ ਉਸਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੋਖੇਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜਗ ਬਾਣੀ