ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ : ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਬੇਬੱਸ?

ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਆਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਉਪਲੱਭਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉੱਪਜ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਦਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ਦੀ ਤਿਲ੍ਹਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸਿਹਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਝਟਕੇ ਉਪਰੰਤ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਢੱਕਵੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾੜੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਰੀ ਕਸਿੰਜਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਥਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਸਿੰਜਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੇਵਿਡ ਰੌਕਫੈਲਰ ਦਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਔਲ ਟਾਇਮ’ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਕਲੱਰਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੋਡ ਆਵਾਜਾਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਨਰੀ ਕਸਿੰਜਰ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ : ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਥਵਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ : ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੀਜਾ : ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ‘ਰੌਥ ਚਾਇਲਡ’ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਖਦੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧਨਾਢ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੌਕਫੈਲਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਉਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, 1906 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਨਕਿੰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 1935 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਣਤਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 1941 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1956 ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਥਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਜੌਹਨ ਐੱਚ ਪਾਰਕਿਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਾ. ਬਦਰੀਨਾਥ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ ਪੀ ਲਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੋ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬਰਲੌਗ ਅਤੇ ਹਾਲਡੋਰ ਹਨਸਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ’ ਅਤੇ ‘ਵੀਡ ਤਕਨੀਕ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਰੰਭ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਹਿ-ਲਹਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਝਾੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੈਂਕਲੀਨ ਦੇ 1937 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ?
ਇਸ ਨਾਲ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ ਮੂਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ-ਭਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇੱਟ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜਿਣਸਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 2,40,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉੱਘਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਰੌਬਰਟ ਐੱਫ ਕੇਨੇਡੀ ਜੇਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਾਣਿਆਂ (ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਂਪੇਨ 1994 ਵਿਚ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਨੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਏ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ 424 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੇਟਸ ਨੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢੈਅਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ 30% ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 131 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਸਤੀਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ‘ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ’ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 900 ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਕੌਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 768,578 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 15 ਬੀਜ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 720 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਕੇ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੌਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਜੇਆਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਹੁਣ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਪੇਟੇਂਟ ਹਨ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਪਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਗਿਰਾਅ ਦੇਣ ਕਾਰਨ (20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ) ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖੁੰਖਾਰ ਖਾਸਾ।
ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਨੇਡੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਗੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਅਤੇ 5-ਜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ …. ਵਗੈਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਡੈਟਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਵਿਧੀ, ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਮਾਅਰਕੇ ਦੱਸਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੈਸਟ ਬਰੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਬੀਜ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਏਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ.. ਵਗੈਰਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਲ੍ਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਉਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ 2015 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ 10 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 40 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੁਕਵਾਂ ਸੱਚ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।