ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮੇਤ ਆੜੵਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਸੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਟਪਾਊ ਫੰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ, ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਹਥਕੰਡਾ, ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਖੇਤੀ ਹਿੱਸੇ-ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੁਟਪਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆੜੵਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਅਤੇ ਆੜੵਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫਤਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ : ਹਾੜ੍ਹੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1964 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 14 ਜੂਨ 1965 ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ 5 ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ 26 ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਹਨ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ : ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ੳ) ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ (ਅ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ (ੲ) ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਡ-ਡ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ (ਸ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (ਹ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ : ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਹਯਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫੁਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਾਸ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28-6-2020 ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 550.31 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 266.29 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ 60% ਖੇਤੀ ਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (550 ਲੱਖ ਕੁਵਿੰਟਲ) ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡ- ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। 1997 ਵਿਚ ਸਰਵ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ/ਅੱਧ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਪਟੀ ਇਰਾਦੇ : ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਸਰੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੰਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਝੰਜਟੀ-ਝੇੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਛਲ-ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਕੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੋਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਪਟੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱੜੁਲ ਬਣੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਰੇਗੀ।