ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ । ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ । ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ‘ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂਗਾ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ’, ‘ਆਈ ਲਵ ਖੇਤੀ’ ਆਦਿ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਰਾਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।
‘ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ’ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ‘ਕਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ‘ਰਾਹ’ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ । ਇਹੋ ਹੀ ‘ਰਾਹ’ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ । ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਸੋਹਲੇ’ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਜਾਨਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਕੇਲਣ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਜੀਓ-ਮਾਰਟ’ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਖਪਤਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ‘ਵਿਚੋਲੀਆਂ’ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ, ‘ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ’ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਚੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਧਿਅਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਹਲਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਜਬਰ ਮਹਿਸੂਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਮਲਾਈ ਖਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ’ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਣਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਏਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੰਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ‘ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ (ਬਹੁਕੌਮੀ) ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਉਮੜੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਮੜੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਟਰੇਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਸਦ, ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਅਰੀ (ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ) ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ । ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ …’ ਆਦਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿੱਪ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1946 ਤੋਂ 1949) ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਿਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ੋਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।