ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ‘ਅਣਹੋਣੀ’ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ‘ਹਕੀਕਤ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਤ, ਸਿਦਕਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਕੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਭ ਅਸੂਲ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ, ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’, ਸਮਾਜਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ’ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਖਣ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਊ’ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਸ਼ਰਮਾਵੇ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ।ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਝੋਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ (ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ) ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖੇਰਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਮੁਤਬਾਦਲ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ’ਚ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਨਸਾਫ ਪੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘‘ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ’’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ