ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ – ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਰੂੜੀਆ ਸੁਟਣ ਲਈ ਜਗਾ/ਟੋਏ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿਸਾ ਆਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿਸੇ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਬੇ ਲੋੜੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੱਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆ ਰਾਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਕਾਏ ਤਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਲਗਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਲ ਕੋਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਾ ਫਾਰਮ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉਂ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਕੋਟ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸੋਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ sangramilehar.com ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 9814364723 ਸੇਵ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ SL START” ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ ਜੀ।