ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਹਿੜਕਾ ਅਚਾਨਕ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਐਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਗੀਆ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੂਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੂਹ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿਚ ਜੂੜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਹਲੂ-ਖਰਾਸੇ, ਖੂਹੇ-ਹਲ਼ੀਂ ਜੋਤ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਲ਼ੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕਣ।
2104 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਿਆਂ-ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਹਲੂ-ਖਰਾਸੇ ਜੋਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 2014 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਣ, ਦਵਾਗੀਆ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਖੋਪੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੈਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌੜੇ, ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਗਲਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪੀਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਚ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਖੁਦਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ‘ਘੋੜਿਆਂ’ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ‘ਚ ਠੁਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਲੋਕਰਾਜ ਹਮਾਇਤੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖ/ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਨਘੜਤ, ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ 81 ਸਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੂਧਨ ਅਬਰਾਹਮ, ਵਰਨੌਨ ਗੇਂਜਾਲਵੇਜ, ਫਾਦਰ ਸਤਨ ਸਵਾਮੀ, ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ, ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੋ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੱਦਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕੱਤੀ ਸਥਾਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਜਦ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕਢ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਉਜਰਤ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦਾਦ-ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ।
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ 151 ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਰੂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਈ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ, ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਰਹੇਗੀ? ਕਰੋਨਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਤਾੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਟੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਧਿਆਏ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਬਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ, ਜੋ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ‘ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗੀ। ‘ਨਾ ਨੌ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ।’ ਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡਾ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੈਗ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਸਮਝੋ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੂਬ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੈ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਫ਼ੇਲ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾਟਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਘਿਉ ਵਾਂਗ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੱਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਭਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
