ਮੁੱਲਾਪੁਰ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (1936),ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹਨੱਨ ਮੁੱਲਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇੜਕਾ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।