ਡੇਹਲੋ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋ, ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।