ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਜੂਝਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘਾਤਮਕ) ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।
ਅਫਸੋਸ, 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਇਰਾਦੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਤੇ ਜਿੱਲਤ ਹੰਢਾਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ , ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਨਵਤਾ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਕਿੰਨੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਇਉਂ ਹੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਣੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪੱਤੀ ਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਕਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੀਆਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ’ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਗੋਲਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ’ਚ ਮਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ140 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ’ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ/ਚਾਵਲ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ’, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਤੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ‘“ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ?’’ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੈ।’’ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਵੈਰੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਮ-ਰਾਮ’ ਤੇ ‘ਸਲਾਮ ਐਲਕਮ’ ਆਖ ਕੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ’ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੂਠਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਅਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ,। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ