ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 6 ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ‘ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ’ ਲਈ ਬਲਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ- ਪੰਜ ਦਲਾਂ; ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’, ‘ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ’, ‘ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਰ. ਵ.), ‘ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ’ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ’ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.)। ਦੂਜਾ ਸੀ- ਸੱਤ ਦਲਾਂ; ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ‘ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ.’, ‘ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ)’, ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ’, ‘ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ (ਐਮ.ਜੀ.ਬੀ.)। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ‘ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ’, ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ‘ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.’ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਭਰਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਜੀ.ਡੀ.ਏ.’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 84 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਨੀ ਨੰ. 1 ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ :
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 46.56% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 202 ਸੀਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ 37.94% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 4.97% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.71% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ’ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੜਕੇ 2.84% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਲੜਕੇ ਸਿਰਫ 1.85% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 35 ਵਿਚ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਰ ਮਿਲੀਆਂ 202 ਸੀਟਾਂ, 2010 ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ 206 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 141 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 115 ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 102 ਸੀਟਾਂ ਲੜਕੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ੳਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 2020 ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। 2020 ’ਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ 22, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 225 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ‘ਆਂਗਣਵਾੜੀ’, ‘ਆਸ਼ਾ’ ਤੇ ‘ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਦ ਕੁ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 243 ’ਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਕ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐਨ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਦੁਹਰਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.)। ਦੂਜਾ- ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ -ਅਡਾਨੀ ਫੈਕਟਰ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭੈਅ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਮੁੱਦੇ’ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਚਾਹੇ ਕੁੱੱਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ 69 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਛਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਪਿਆਦਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਪੰਥੀ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ’ਚ 23% ਯਾਦਵ ਤੇ 14.2% ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17.7% ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ’ਚੋਂ 29 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 36.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 934 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ 2020 ’ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ’ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਪਵਨ ਕੋਰਾੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੋਂ ਚਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਨੀ ਨੰ. 2 ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ :-
ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਘੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓਜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੋਟਰ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਲੱਭੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਸਲਨ, ਇਕੋ ਮਕਾਨ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ 509 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਉਸ ਘਰ ’ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ’ਚ 489 ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ’ਚ 248 ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 20 ਤੋਂ 50 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ- ਪਿੱਪਰਾ, ਬਾਗਰਾ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਦਵ ਤੇ ਮੱਲਾਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਗਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪਟਕੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਪ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਾਇਆ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਜੋੜਨ, ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, 5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨਿ ਐਸ. ਆਈ.ਆਰ. ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਸ. ਆਈ.ਆਰ. ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੀਐਲਓਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਬਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਅ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕਿਤੇ ਮਾਂਹ ਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਆਦੀ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਕਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਖੂਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ‘ਨੌਂ ਨਗਦ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਉਧਾਰ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਝੀ ਲੜਕੀ ਮਾਝੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 48 ਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਭ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ‘ਬਿਜਨੇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 77 ਹਜਾਰ 980 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਅਯੋਗ ਸਿਧ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਤੋਂ ਗਜ਼ਬ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਵਸੂਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੜ ਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, “ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਸੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾਏ’’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 12431 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਇਉਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਵਿਕਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 10-10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ‘ਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਵੋਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ’’ ਕਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੱਬਰ 125 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਿਕਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਵਿਕਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਸ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵੀਕਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ-ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ? ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਥਾਰਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ‘ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਣ ਤੰਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਈਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ।
ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1050 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੀਰਪੈਂਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਆਰਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਚ 620 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ‘ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ 3-5% ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 236 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 19 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਵਲ 11 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
10-12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਨਕ ਹਾਰ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਐਪਰ, ਅਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।