ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਏ ‘ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੇਂਸ ਤੇ ਬੇਸਾਲੋਨਿਕੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਟੇਂਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 57 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 85 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ. (ਆਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫਰੰਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ’’, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 2000 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਗੇਲਿਸ ਇਲੀਆਸ ਮੁਤਾਬਕ “ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਾਲ ਕੀ ਸੀ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ. ਅਨੁਸਾਰ “ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।’’
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਟਸੋਟਾਕਿਸ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 2027 ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੇ ‘ਖੱਪੇ’ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਉਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰੰਤਰ ਔਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ. ਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਕੀਕੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਮਾਰਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਂਕ ਸਯਨਟਰੀਮਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟੇਂਪੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ. (ਆਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫਰੰਟ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੇਂਪੀ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਟੇਂਪੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬੇਕਿਰਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ।’’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸਫਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ’ ਤੇ ‘ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਓਪਨ ਲਾਈਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 7 ਘੰਟੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਆਗੂਆਂ ਮੀਆਂ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਗੁੱਜਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਲਹਾਕਬੱਧ ਹਨ, “ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’’ (ਏ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਐਫ.) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਬੀਨਾ ਜ਼ਮੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੂਬੀਨਾ ਜ਼ਮੀਲ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਹਾਲੀਆ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਭ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 37000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਡੱਬੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ਼)’ ਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।