ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (ਲੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜਮ) ਭਾਵ ਅਜੋਕੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਮਲਾ, ਕੇਵਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਧੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਿਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ’ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਜਗਾਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਗਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬੌਮ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਘੋਰ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜਦੂਰੀ ਸਾਲ 2011 ’ਚ, ਸਾਲ 1968 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2011 ਬਲਕਿ 1968 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ 1968 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਪਨਪੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ) ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਘਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ’ਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਧ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਪਤ, ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਲ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਛਾਂਗੇ ਬਗੈਰ ਯਾਨਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਲੇਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਿਲੋਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਓਰਬਨ, ਤੁਰਕੀਏ ਦਾ ਐਦੋਰਗਨ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਏਐਫਡੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੇਰੀਨ ਲਾ ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਕਜੁਟ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਨਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਜਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਛਾਂਗਣ ਯੋਗ ਆਮ ਰਾਏ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਆਸਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ।
ਆਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰੋਜ ਮਰਾ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ
ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਵਲੋਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਆਰਥਕ ਥੁੜੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪੱਖੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਭਣ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਕੁਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ, ਹੁਣ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ‘ਸਮੂਹ ਗਾਣ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਹੀ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ’ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਫਲਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਡਿਸਗਾਈਜਡ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ’ ਜਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਢ “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ’’ (ਡੀਓਜੀ ਆਈ) ਭਾਵ “ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ’’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਵੀ (13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ’ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚ) ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਮਸਕ, ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੌਨ ਕੈਨੇਥ ਗੈਲਬ੍ਰੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਪੂਰਤੀ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ’’ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼’ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਡਾਲਰ, ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ) ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜੌਨ ਮੇਨਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ’ਚ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ