ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ’ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਝੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖੌਫਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੋਖੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਕਠਮੁੱਲੇ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਬਾਊ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਵ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਾ ਕਰਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਸਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਨਾਮੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਕਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 1925 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਤੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਬੱਕੜਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ-ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਖਿੱਧ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਸੱਜਣ’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ‘ਭਾਜਪਾ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ’ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਧੜਾ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਵਾਰਥ ਭਰੀ ‘ਮਿੱਤਰਤਾ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕਮੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੱਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੂਠੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਰਨਾਊ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਯੋਗ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਉਂਤਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਚਰਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੋਏ-ਵਾਪਰੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ वै।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ (ਬਾਗ਼ੀ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਏਜੰਟ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਮਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।
ਇੰਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ- ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
–ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ