ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ, ਮਿਸਾਲੀ ਪੈਂਤੜਾ
‘‘ਟਰੰਪ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਲਟ ਵਹਿਟਮੈਨ, ਪਾਲ ਸਾਈਮਨ, ਨਾਉਮ ਚੋਮਸਕੀ ਤੇ ਮਿਲਰ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਸਾਕੋ ਤੇ ਵਾਨਜੇਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਕੁਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
‘‘ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। (ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ) ਟਰੰਪ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੁੰ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਘਟੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਜਿਵੇਂ 1971 ’ਚ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਂਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਰਸੇ-ਵਸੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ! ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੱਖੀ ਗੋਰਿਆਂ, ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਯੋਧਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਭੂਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਵਾਰ (ਸਾਈਮਨ) ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਤਾ ਕੁ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਸੰਗਾਉ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 200 ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਫਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 50% ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਓ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ।’’
ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 50% ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 15,660 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਹਾਂਡੂਰਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਮਾਦੂਰੋ, ਸ਼ਿਮੋਰੋ ਕਾਸਤਰੋ ਤੇ ਲੂਲਾ ਡਿ-ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਸਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ
ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲੁਇਸ ਗਿਲਬਰਟੋ ਮੁਰੀਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੈਨੀਅਲ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਪੇਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 110 ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱੁਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਗਰੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 37% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 53.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲੜਾ 4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1940 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 2022 ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਿੱਤਰਿਆ
ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਖੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਲੋ ਹੋਰੀਜੋਂਟੋ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਉਡਾਨ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਉਸ ਵਿਖੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ’ਚ ਸਵਾਰ 88 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡਾ-ਸਿਲਵਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਲੇਵਾਨਡੋਸਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ-ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟਿਕਾਣੇ ਬੇਲੋ ਹੋਰੀਂਜੋਨਟੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਸਮੇਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਂਡੂਰਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਸ਼ਿਮੋੋਰੋ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਉਸਦਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੀਆ ਫੇਰਨਾਂਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਹੈ- ‘‘ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਬਦਲ।’’
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਨ ਅੰਤਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਗਾ ਜਾਂ ਵਧਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਗਲੇ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਣਮੱਨੁਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ’ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਪਕੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਵੌਕੀ, ਵਿਸਕੋਨਸਿਨ, ਸਾਨ ਐਂਟੀਨੀਓ, ਟੈਕਸਾਸ, ਐਂਚੋਰੇਜ਼, ਅਲਾਸਕਾ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਇੱਲੀਨੋਇਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਫੋਈਨਿਕਸ, ਅਰੀਜੋਨਾ, ਚਾਰਲੋਟੀ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਇੰਡੀਆਪੋਲਿਸ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ’ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੈਨਵਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।
11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਡਾਉਨ ਟਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਪਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 19000 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੇਡਾਰ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’, ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ’’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਖੁਦ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਦਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨਾੱਢ ਏਲਨ ਮਸਕ ਵੀ 1995 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ 2002 ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਹੈ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ’ (ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ) ’ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਸੱਦਾ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :
‘‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜਨਸਮੂਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਕਚਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ!’’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਸੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਣਾ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (12.2.2025)
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ-‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ… ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ।’’
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਟਰੁੱਥ’ ’ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25% ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾਕੇ 50% ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 50% ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਵੇਗਾ।
ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁੰਹਿਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ ਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭੂ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 3% ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1903 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ‘ਹੇਅ-ਬੁਨਾਊ-ਵਾਰੀਲਾ ਸੰਧੀ’ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 1964 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1977 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਾਰ ਟੋਰੀਜ਼ੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟੋਰੀਜ਼ੋ-ਕਾਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 1979 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ ਮੂਲੀਨੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਾਮਾ, 1999 ਦੀ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਥਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਪਨਾਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਸਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1964 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘‘ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ’’ ਅਤੇ ‘‘ਪਨਾਮਾ ਯੈਸ, ਯਾਂਕੀਨ ਨੋ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਨਾਮਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੀਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸਮੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਰੀਟਾ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ 1.4 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ‘‘ਮੈਰੀਟਾਇਮ ਸਿਲਕ ਰੋਡ’’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ 129 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ’ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇੇ ਹਿੱਸੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਲਬੋਆ ਤੇ ਕਰਿਸਟੋਬਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 2021 ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਪਿਛੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 70% ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 2080 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 640 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਲੀਨੋ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ :
d ਅਮਰੀਕਾ ਡੇਰੀਅਨ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
d ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
d ਮੂਲੀਨੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
d ਮੂਲੀਨੋ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
d ਮੂਲੀਨੋ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
d ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਵਸ’’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਇਕ ਖੇਤਰ, ਇਕ ਝੰਡਾ’, ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਪਨਾਮਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਤੇ ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਮੀਲਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ), ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
‘ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਲ ਮੇਂਡੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲੀਨੋ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੀਅਨ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਕ ਗੁਪਤ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਅਲਟੀਮੇਟਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’’ ਮੇਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਰੂਬੀਓ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ 3% ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਟੋਰੀਜ਼ੋਸ- ਕਾਰਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੂਲੀਨੋ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ‘‘ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। (20-2-2025)
ਛਾਂਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀ.ਈ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ‘ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਲਿੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਸੁਭਾਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ. ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 4400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 1400 ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚੋਂ 400, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 2000, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 1700, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 1000, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ 100, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚੋਂ 720, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚੋਂ 405, ਚੁਗਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 388, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਕੁੱਲ 5200 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਚੋਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 2300, ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ ਸਰਵਿਸ ’ਚੋਂ 1000 ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 6000, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ 2400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਦੇ 10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਸਿਰਫ 600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65000 ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਇਸ ਦੇ 350 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਫੌਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 80% ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਅਲਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਉਕਲਾਹਾਮਾ ਤੇ ਉਰਗਾਊਂ।
1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼’, 8 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ, ‘ਕਾਉਂਟੀ ਐਂਡ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼’, ‘ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਤੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਥੇ ਹੀ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ।’’
ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।’’
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ‘‘475 ਟਰੋਜਨ ਘੋੜਾ ਹੈ।’’
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਸੀਦਾ ਤਲੈਬ ਅਤੇ ਅਲਗਜੈਂਡਰੀਆ ੳਕਾਸੀਆ-ਕੋਰਟੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨਟਾਂ ਤੇ ਹਾਉਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-‘‘ਗਲਤ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਕ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਲਨ ਮਸਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਖ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲਗਾਮ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ – ‘ਏਲਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ’, ‘ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ’, ‘ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ’, ‘ਮਸਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ’ ਆਦਿ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਏਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛਾਂਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ 270 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60% ਰੱਖਿਆ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛਾਂਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇਕਰ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਰੋਬਰਟ ਲੀਚ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-‘‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਸਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਏਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ‘ਨਾਸਾ’ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਪੇਸ ਐਕਸ’ ਨਾਲ ‘ਨਾਸਾ’ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 44 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਕ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਟਾਹ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਿਆਂ ਐਚ.ਬੀ.-267 ਨਾਂਅ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਵ ਸੀਨੇਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਮੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸੀਨੇਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਟਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐਚ.ਬੀ.-267 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ੳਟਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਚੀਲੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
(25-2-2025)
ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ; ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ-ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ.) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 28.6% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 630 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 208 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਜਿਸਨੇ 20.8% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 152 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਉਲਫ ਸ਼ੁਲਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ 16.4% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦੀ 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਨੇ 11.6% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 14.72% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਡੀ.Çਲੰਕੇ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ‘ਦੀ ਲੈਫਟ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 4.87% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 5% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8.8% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੁਆਈ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਓ., ਜਿਹੜੀ 5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 13,500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 4.97% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜ਼ਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ 4.3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ 83% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 7% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਬਪਤੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ.ਡੀ.ਵੈਂਸ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਆਗੂ ਅਲਾਈਸ ਵੀਡੇਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਲਾਈਟ ਗਠਜੋੜ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, 2024 ਵਿਚ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਤੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਤੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀ.Çਲੰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.Çਲੰਕੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਵਰਗੀ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ.Çਲੰਕੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 19.9% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਬੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। 2024 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗਤੀ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਲਮੁਲ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡੀ.Çਲੰਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫੌਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀ.ਡੀ.ਯੁ. ਤੇ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰੰਪਰਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ਼ਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਨਾ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਦਿ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ‘ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲੀ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਕ ਜੰਗਕਾਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ‘ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ’ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ., ਏ.ਐਫ.ਡੀ., ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ.-ਗ੍ਰੀਨ-ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲੀ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2009 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਸਖਤ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂ ਫਰੀਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚਤ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ‘ਜੰਗਕਾਲੀ ਕੇਨਜਵਾਦ’ (ਕੇਨਜਵਾਦ-ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ‘ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (27-2-2025)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਿੱਟ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ‘ਗਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲ’ ਅਧੀਨ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ 6 ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪਾੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ( ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ਼, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਡਾਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੀ ਗੱਲ 2023 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 6 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ’ (ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ) ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।