ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 16 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਸਨ – (1) ਢਾਹੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। (2) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੀ (3) ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
1998 ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ‘ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਪੱਜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਏਜੰਡੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਏ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਮੁਹਾਜ ਵਲੋਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ‘ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ’ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਇਸਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫਿਰ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2019 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਸੀ ਇਕਸਾਰ (ਸਮਾਨ) ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਏਜੰਡਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ 185 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ‘ਫਿਰਕੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955’, ਜੋ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।’’ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਭਾਵ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀਜੇਪੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਣਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 36 ਤੋਂ 51 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 44 ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 38, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਰਾਜ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਲਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ’’, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੋ 90 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ 52 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਾਲ ‘ਚ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਹੀ100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ? ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 39 ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 7 ਸ਼ਡਿਊਲਜ਼ ਤੇ 392 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਹੀ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਲਿਵ ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ, ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955’ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 2-2 ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਘਰਵਲੀ ਉਸਦੇ ਦਿਉਰ ਜਾਂ ਜੇਠ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ, ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 1955 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਛੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ 4-4 ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਐਂਡ ਅਗੇਂਨਸਟ ਹੇਟ’ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.3% ਹਿੰਦੂਆਂ, 1.9% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ 1.6% ਹੋਰਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2005-06 ਵਿਚ 1.9 ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.4% ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਪਤਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਯਾਨਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਹ 6.1% ਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਹ 2% ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 2005-06 ਵਿਚ 3.1% ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣਾ ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।