–ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ’ਚ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹ; ਕੇਂਦਰੀ, ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੂਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰਪੂਰ (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ) ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਦਿ ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਦਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਜ਼ੁਵੇਲਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਡਾਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ (ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ) ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣ ਵਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ‘ਠੰਡੀ ਵਿਉਪਾਰ ਜੰਗ’ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵ ਸੱਜੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਨਰਸੰਘਾਰ’ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਿਹੱਕੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੱਖ ਦੰਭ ਭਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼’ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਨਾਅ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉਠਦੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਕ ਧਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਰਣਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਤਾਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਂਕਰਨ’ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦਾ ਚੋਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਆਸਥਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ’ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, ‘ਸੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ’ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਮਹਾਕੁੰਭ’ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਆਸਥਾਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ‘ਸਾਧੂਆਂ’ ਦਾ ਭੇਸਧਾਰੀ ਬੰਦੇ , ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਆਮ ਚਰਸ, ਭੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ-ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ’ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ‘ਮੁਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧਿਰ ਤੁਰੰਤ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਫਤਵਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ’ ਜਾਂ ‘ਸੱਚੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ’ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?