ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਖਿਆਲ ਦਾ ਘੇਰਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਚਾਂਗਾਰੌਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁੜੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਝੇ ਪਿੰਡ ‘ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’, ਜੋ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੌਫਨਾਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ‘ਕੋਠੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਦਾਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਖਾਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਗਦੀਆਂ ਖੁਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ (ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ) ਲਈ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ‘ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਤੋਂ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ‘ਚ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਨੁਮਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ- ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ!
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ‘ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ, ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ (ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆਂ) ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਸਮਾਜ ਯਾਨਿ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਝੂਠ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਸੱਚ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨਪੁਰੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਗਊ ਮਾਸ’ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਹੈਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਬੀਫ਼’ (ਗਊ ਮਾਸ) ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ- ਕਹਿੰਦੇ ‘ਸੰਘ’ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ‘ਖਤਮ ਹੋਇਆ’ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ! ਇਕੋ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ, ਖਨਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰਵਾਨ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਤਲਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ-ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲੀਆਂ-ਘਰਾਂ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ- ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕੀ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।