ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰੀਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪਹਿਲੀ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 209 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 714 ਜਣੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 12 ਜਣੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੀ ਮਸਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ 6 ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਸੱਤ ਜਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਣੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅਜੈ ਰਾਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਉਕਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ’ਚ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਕਿ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ‘‘ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ, ‘‘ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੁੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ!
ਇਸ ਬਾਬਤ ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ?’’ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਸੂਦੇਵ ਬੋਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਭੀਯੋਜਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਆਓ, ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਘੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਦਿ ਕਾਰਵਾਂ’ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਨਕਾ ਰਾਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜਬੀਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਮਕੋਕਾ ਜੱਜ ਵਾਈ.ਡੀ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਕੋਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਸ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤਾਇਬਾ’ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਨ.ਰੌਏ ਨੇ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੜਬੋਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ 2006 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਾਨਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਕਤ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੀ (ਕਰੌਸ) ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਈਮਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ‘ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ’ ਕਰੌਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ‘ਮਾਸਟਰ’ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਡੈਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜ਼ਾਹੀਦੀਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਦੀਕ ਸ਼ੇਖ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਚ ਬੰਬ 4 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਨ 2013 ’ਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ’ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ, 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਤੇ 2012 ਦੇ ਪੂਨਾ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਤੇ 2008 ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਐਨਆਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਜਿਉਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਕੋਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 13 ਦੇ 13 ਜਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ‘ਯਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੁਐਸ਼ਚਨ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ?
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੀ ਮਸਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮਾਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜੁਟਾਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ‘ਦ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ’ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤੇ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਬੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਮ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕੋਕਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. 2 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਈ 2016 ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ’ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪਰੌਸੀਕਿਊਟਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲੀਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2014 ਵਿਚ) ਮੈਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ‘ਉਪਰੋਂ’ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਕੋਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲੀਅਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਆਏ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਹਾਸ ਵਾਰਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲੀਆਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਢਾਲ’ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਢੇਰਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?’’
31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ’ ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਵੀ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2019 ’ਚ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿੱਦ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਸਜਿੱਦ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀਸ਼ਾਨ ਕਾਸਕਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸਣਝਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ, ਰਵੀ ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਧਾਂਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਬੰਬ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । (14 ਅਗਸਤ 2025)