ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਅਮਰੀਕਾ-ਨਾਟੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ, ‘ਨੌਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’, ਭਾਵ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹੀਊ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਟੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ‘ਏ.ਐਨ.ਐਸ. ਡਬਲਿਓ.ਈ.ਆਰ. ਗਠਜੋੜ’, ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ’, ‘ਕੋਡਪਿੰਕ’ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਅਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਨਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ’’, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ।
1949 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਐਸਐਸਆਰ) ਤੋਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਹਿੱਤ, ‘ਨਾਟੋ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਦਰ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨਾਡਾ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਿਸਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਐਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ 2032 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.5% ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ’ਤੇ ਖਰਚਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 2% ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 75% ਵੱਧ ਹੈ। ਰੁੱਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5% ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚੇ (3.5%+1.5%) ਰਲਾਕੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਗਏ 5% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5% ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਲਈ ਖਰਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਡਿਸਆਰਮ ਯੂਰਪ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਈ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਏ.ਐਨ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਆਰ. ਗਠਜੋੜ’ ਦੇ ਆਗੂ ਡਲਾਸ ਇਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਡੇਟੋਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘਾਤਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।’’
‘ਕੋਡਪਿੰਕ’ ਦੇ ਆਗੂ ਦਨਾਕਾ ਕਾਫੋਵਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਤਲ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਢਣ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵੀ ਨਾਟੋ ਹੀ ਸੀ।’’
ਪਿਛੋਂ ‘ਅਸੈਂਬਲੀ’ ’ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਸੈਂਟ ਜੋਹਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ’ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਨਾਟੋ ਅਫਰੀਕਾ ਛੱਡੋ!’, ‘ਪੈਸਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਨਾਂਅਰੇ ਗੂੰਜਾਏ।
ਚਰਚ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਟਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਟੋਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ‘ਡੇਟੋਨ ਸਮਝੌਤੇ’, ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੂਲੀ ਅਪਰਾਇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਰੀਕੋਮ ਸਭ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾਟੋ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿਖੇ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੈਫਟ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ-‘‘ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਕ ਅਮਨਪੂਰਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਯੂਰਪ।’’
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਫੌਜੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਸੰਘਾਰ ਵਿਚ ਭਿਆਲੀ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉਤੇ ਭੀਸ਼ਣ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ, ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬੈਲਜੀਅਮ’ ਦੇ ਆਗੂ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕ ਬੋਟੇਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੇਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5% ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ 5% ਦੀ ਇਸ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਕਨਾਡਾ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹਨ।
(23-6-2025)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ, ਲੰਘੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਸੀ, ‘‘ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਜਨਰੈਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ 2024 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ’ਚ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮੱਦਦ ਘਟਾਉਣੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲ ਬਣਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਫੌਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3% ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 12 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਬਾਂ ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ’ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਫੀ ਬੋਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਪਾਊਂਡ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ-ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ, ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ.), ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਟੌਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਸਦਕਾ 4 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਇਉਂ ਹੀ ਮਰਨਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 60% ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਨਾ ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਤੇ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਭਰੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’’ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ‘ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਟਾਪੂ’ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ।
‘ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਹੀ ਨੀਲ ਫਰਾਗ ਦੀ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਰਿਫਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ.’, ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੁਰ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਲ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਸੁਝਾਈ ਕਟੌਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਭਾਵੇਂ, ਅਜੋਕੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(10-6-2025)
ਅਰਜਨਟੀਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਘੋਲ
ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ 4 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਲੀ ਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਿਸ ਆਰੀਅਸ ਵਿਚਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੱਲੀ ਜੇਵੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਦਨ ਤੇ ਸੀਨੇਟ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 7% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਧਕ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇਸ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਚੈਨਸਾਅ’, ਭਾਵ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੀਨੇਟਰ ਇਸ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਅੱੜਿਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਖਲੋਤੇ ਸਨ।
ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ’ਚ ‘ਪੌਪੂਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਸਟੇਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਲਾ ਕੰਪੋਰਾ’, ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ’, ‘ਵਰਕਰਜ਼ ਪੋਲ’ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ‘ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਡਾਕਟਰ ਗਾਰਾਹਨ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ, “ਇਹ ਕਰਿਚਨੇਰਵਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ’’, ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਾਮੇ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿੱਲੀ ਨੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਅਪੰਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮਾਪੇ ਕਰਿਚਨੇਰਵਾਦੀ ਹਨ।’’ ਮਿੱਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇਸਟਰ ਕਰਿਚਨੇਰ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਰਿਚਨੇਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਵੀਅਰ ਮਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਰਥਕ ਪੋ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(9-6-2025)
ਅਮਰੀਕਾ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਤਰੇ ਲੋਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ’ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਆਤੰਕੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਰੇਨ ਬਾਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਕੌਮੀ ਗਾਰਡ’ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ 700 ਮੇਰੀਨ (ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ) ਤਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ 96 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਠੋਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ, ਕੌਮੀ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਡੇਨਵਰ, ਡਲਾਸ, ਬੋਸਟਨ ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਕੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼! ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮੇਟਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਥੱਵੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਸਮੇਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਡੇ’ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਡੀ.ਉ.ਜੀ.ਈ.’ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 79ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ 1991 ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਐਕਟ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਉਯਾਰਕ, ਅਟਲਾਂਟਾ, ਬੋਸਟਨ, ਪਿਟਸਬਰਗ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਡਲਾਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1900 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਡੇ’ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਡੇ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪੀਊਰਤੋ ਰੀਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਡੇ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼ ਡੇ’ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਯੋਜਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6500 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹੇ ‘ਨੋ ਕਿੰਗਜ਼’, ‘ਨੋ ਡਿਕਟੇਟਰਜ਼’ ਬੈਨਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 15.8% ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 5 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 54 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 18.6% ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 66.6% ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54.3% ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਬਣਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ, ਲੱਗਭਗ 26% ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਤੋਂ 2034, ਯਾਨਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 382.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ 196.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 25.7 ਅਰਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ, 6.4 ਅਰਬ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਤੇ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ 56.5 ਅਰਬ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30% ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 500 ਫੌਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40% ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਥਿੰਕ ਟੈਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
(17-6-2025)
ਗਾਜ਼ਾ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ
ਹਾਰਵਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਹਾਰਵਰਡ ਡੇਟਾਵਾਰਸ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ 2023 ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਵਿੱਢੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਲਸੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਾਕੋਵ ਗਾਰਬ ਨੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਫ਼ਲਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ 18 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ (18.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ 17% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ (2.227 ਮਿਲੀਅਨ) ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗਾਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ‘ਗਾਜ਼ਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਥਾ’ (ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਚ.ਐਫ.) ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਤਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਅਣ ਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਨੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਚ.ਐਫ. ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ.ਐਚ.ਐਫ. ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਇਮਦਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ’ਚ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 41% ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 59.1% ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।