ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮਈ 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ 165 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ- ਪੈਰ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਅ) ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(ੲ) ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ।
ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ : ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਥਾਰਟੀ’ ਯਾਨਿ ਗਲਾਡਾ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੈਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੋਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਲਫਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ
ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 8500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਅਕਵਾਇਅਰ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ : ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ
ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। 2008 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2012 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ 19 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜੂਨ, 2025 ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੌਮੇ-ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ 2013 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ (ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿਤ ਧਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਥੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. + ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਯੂ + ਲਾਇਸੰਸ/ਆਗਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 71 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 67 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 63 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ, 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ। ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!
2013 ਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਬਾਰਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੁਲਿਗ’ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ 12 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2013 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਨੇੜਲੇ ਬੇਨੜਾ, ਭਸੌੜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੁਹੱਥੜੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਐਨਾ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। (ੳ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ (ਅ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ (ੲ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ (ਸ) ਵਪਾਰਕ/ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੈਕਟਰ (ਹ) ਇਕਜੁੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ। ਜਰ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਅ),
ਇਕਜੁੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, (ਹ) ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ (ੲ) ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਕੰਮ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੰਡੀ ਕਾਮੇ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਤਬਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 80% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਲੋਕਲਬਾਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। (2) ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ (3) ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (4) ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (5) ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.48% ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 42% ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਆ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਕੱਚਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ (ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ) ਧੜਾ-ਧੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 18 ਸਬਿਆਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ‘ਐਮਾਜੋਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਵੀ 4 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੈਜ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਰੇਅ ਡੈਲੀਓ 5 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਟੈਲੀ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਟੈਡ ਟਰਨਰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੈਂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ 75.8% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਏ,ਬੀ,ਸੀ,ਡੀ ਹਨ। ‘ਏ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਏਡੀਐਮ’ ਜੋ 1902 ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੈ। ‘ਬੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਬੁੰਗੇ’। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੈਨੇਵਾ (ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਸੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਕਾਰਗਿੱਲ’, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ‘ਡੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਡਰਾਈਫਸ’। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1851 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ – ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ – ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।