ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਜਰਦਾ, ਬੀੜੀ, ਭੰਗ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਅਥਾਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ‘ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ’ ਅਤੇ ‘ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਨਾਲ ਅਲਹਾਕਬੱਧ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਟ’ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਦੇ-ਸੰਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸ ਗਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ। ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵਲੋਂ ‘ਓਐੱਸਟੀ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ’ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਓਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ‘ਡੈਪੋ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ- ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੈਪੋ, ਅਸਲ ’ਚ ਹਨ ਕੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ’ ਭਾਵ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਪੋ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ‘ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ! ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਡੈਪੋ, ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਡੈਪੋ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 60 ‘ਓਟ’ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਤੇ ‘ਬੱਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 126 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅਜਿਹੇ 4 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ 5107 ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 17667 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
‘ਬਡੀ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 29 ‘ਓਟ’ ਕਲਿਨਕਾਂ ’ਚ 4400 ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 150 ਡਾਕਟਰਾਂ, 160 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 8 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਫੜ੍ਹੋ-ਫੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ-ਚੇਨੀ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸ-ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਚ ਸੌ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਓਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ’ ’ਚ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਗਾੜ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ, ‘ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ’, ਬੱਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ।
ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ 10 ਗਰਾਮ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ! ਅੱਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ-ਛੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਜਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ‘ਗਾਹਕਾਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਬੜਬੋਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇਕੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਰੂਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ਼, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ । ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਮੀਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਕੋਠੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਖੱਦਰਧਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਤਾਲ ਪਤਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।