ਮੁਕਲ ਸਰਲ
ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਲੈਕਚਰਾਰ’ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ‘ਛਾਵਾ’ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਦਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਛਾਵਾ’ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਛਾਵਾ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚਲੇ ‘ਬਾਲਯੋਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ’ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਮੌਕੇ ‘ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।’’
ਭਾਵ, ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੀਹ- ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਇਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ! ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਿ, ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ!’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹੋ ਸਿਨੇਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ) ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰਾਜਸੀ ਅਜੰਡੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ -ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕੀ ਤੜਕਾ-ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ, ਬਰਬਰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ (2022) ਅਤੇ ‘ਦ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ‘ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜ਼ਯਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।’’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਘਿ੍ਰਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ’’ “ਆਡਿਓ-ਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ’ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ।
ਕੁੱਝ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਖਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1975 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2019 ’ਚ ‘‘ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ’’ ਫ਼ਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉਮੰਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਚੁਨਿੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਿਰਮਾਤਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਆਈ ‘‘ਉੜੀ : ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ।’’ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ‘‘ਛਾਵਾ’’ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਛਾਵਾ’’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘‘ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ’’ ਜਾਂ ‘‘ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ’’। ਮਰਾਠਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ‘‘ਛਾਵਾ’’ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ‘ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ’ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਰਾਠੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਸਾਵੰਤ (31 ਅਗਸਤ 1940 -18 ਸਤੰਬਰ 2002) ਦੇ ਲਿਖੇ, 1980 ’ਚ ਛਪੇ ਨਾਵਲ ‘‘ਛਾਵਾ’’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ’ਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਛਾਵਾ’’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਿ੍ਰਤ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਮਰਾਠੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਨ ਨਾਲ 45 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਿਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘‘ਛਾਵਾ’’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ‘ਯੂਏ’ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ’ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਏ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ’ਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ (ਪ੍ਰਚਾਰ) ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਭ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਕ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੂੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਜਾਂ ‘ਮਹਾਨਾਇਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਕਲੋਤਾ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਮਤ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘‘ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ’’ ਅਤੇ “ਵਿਰਾਸਤ’’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕੌਮਾਂ ਚਿੱਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਇਟਲੀ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ?
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ (ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ) ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਹੁੰ ਕੂਟੀਂ ਘਿ੍ਰਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜ਼-ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ (ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਸਿਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਾਬਰ, ਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2014 ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੀਤ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (ਸਿਲੇਬਸ) ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ (ਅਪਡੇਟ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਵੇਂ ਹੀ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਵਰਣਨ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ‘ਰਾਹੀ’
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ