ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2004 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ 43 ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 53 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਰੂਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇੰਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਫਰਵਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.), ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂ) ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਓਮਕਾਰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢੱਡਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਰੈਲੀ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲਿ੍ਹਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)