ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਫ਼ਰ ਹੱਥੋਂ ਸੱਚਾਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਵਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।
ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾ-ਲੁਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਜਮਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ‘ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਚੋਲ੍ਹਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਟੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੇਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਹਿਤ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ’ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਉਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ‘ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਣਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮਰਹੂਮ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ, “ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇਗਾ?” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ (2004-09 ਅਤੇ 2009-14) ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੀਖ਼- ਚੀਖ਼ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ! ਪਿਛਲੇ 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵਰਗੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ- ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹੋ ਉਲਾਰ ਵਤੀਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ; ਖਾਨਾਂ, ਊਰਜਾ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ; ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਭਾਵ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ‘ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ’ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਘਰ, ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ!
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਜੀ’ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਅਪਹਰਣ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿਜ ‘ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਝਿਜਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਪੀੜਤ ਤਬਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ- ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਬਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸਪਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ “ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ” ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ’ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ