ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸਾਮਰਾਜ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹੇਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ 2024, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਹੇਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹੇਲ, ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਠੀਕ ਦੱਖਣ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼- ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਚਾਡ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਸਾਲ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਆਮੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹੇਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, ‘ਏ.ਈ.ਐਸ.’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗ਼ਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ, ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ 1960 ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। 1960 ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਨਾਟੋ, ਜਿਸਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ 2011 ’ਚ ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ‘ਅਲ ਕਾਇਦਾ’ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧੇੇਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮਾਲੀ, ਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ’ਚ 2020 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਮੀ ਗੋਇਤਾ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟ੍ਰੋਰੇ ਸਿਰਫ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਠਜੋੜ ‘ਈ.ਸੀ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਏ.ਐਸ.’ ਦੀ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ “ਈ.ਸੀ.ਓ.ਡਬਲਿਊ.ਏ.ਐਸ.’’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ “ਈ.ਸੀ.ਓ.ਡਬਲਿਊ.ਏ.ਐਸ’’. ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਹੇਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਏ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਆਮੀ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੇ ਆਗੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟ੍ਰੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ, ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ‘ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕੋਸ਼’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਹੇਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ-2023’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਣ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸਾਹੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13.9 ਅਰਬ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 20 ਅਰਬ ਦੀ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੇਨੇਗਲ ਤੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ‘ਗਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ’ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਜਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਏ.ਈ.ਐਸ.’’ ਗਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਾਹੇਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ-‘ਏ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਉਭਾਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਿਆਮੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘‘ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣੀ।’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
“ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬੂਬਕਰ ਅਲਸਾਨੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਸੂਬੇ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਫਰੀਕਾ ਇਕਜੁਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?’’ ਪੈਨ-ਅਫਰੀਕੀ ਆਗੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਾਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਵਾਮੇ ਨਕਰੂਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਲਕੇ ਏ.ਈ.ਐਸ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਸਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੀ “ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਚੀ ਏਕੀਸੀ ਨੇ ਏ.ਈ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਨਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।
‘ਬੇਨਿਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਫਿਲਿਪ ਨੌਡਜੇਨੌਮੇ ਨੇ ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਇਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ।: ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ, “ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਫਰੰਟ’’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਬਰਿਲ ਅੰਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਅਫਰੀਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ।’’ ਘਾਨਾ ਦੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲੇਜ ਟੂਲੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਜ਼ੌਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ “ਡਬਲਿਊ.ਏ.ਪੀ.ਓ’’ ਦੀ ਆਗੂ ਅਮੀਨਾ ਹਮਾਨੀ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਨਮੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਐਸ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਜੁੱਟ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ’ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲ੍ਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਚ.ਡਬਲਿਊ.ਐਫ.) ਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1994 ’ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਲੀਓ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀ-ਰੋਧਕ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ (ਵੈਕਸੀਨ) ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਓ ਵਰਕਰ ਕਿਨਜ਼ਾ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, “ਐਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 8,000 ਰੁਪਏ (2,439 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, “ਪੀ.ਸੀ.ਐਚ.ਡਬਲਿਊ.ਐਫ.’’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਿਫਾਸਿਅਤ ਬੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲੀਮਾ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਦਖ਼ਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ 1949 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਨਾਟੋ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਨਾਟੋ’ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਕਸਦ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਭ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ‘ਰੰਗੀਨ ਇਨਕਲਾਬਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਚ ਗਠਤ ਹੋਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੁਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੋਲਦੋਵਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਐਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।
ਮੋਲਦੋਵਾ
25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ, ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸੀਏ ਪੋਲਿਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੀਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਪੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਪੋਲਿਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ12 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 230 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਟੋ ਤੇ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਸੰਡੂ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਸਟੋਇਆਨੋਗਲੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸੰਡੂ ਸਿਰਫ 8000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ, ਸਿਰਫ ਰੂਸ ’ਚੋਂ ਪਈਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 8000 ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਰਜੀਆ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੂਸ, ਅਜਰਬਾਈਜਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 150 ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਲੰਘੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਾਰਜੀਅਨ ਡਰੀਮ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 54% ਵੋਟਾਂ ਤੇ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਨਾਟੋ, ਸਿਰਫ 37% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਟੋ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਸੇਤੀਆ ਤੇ ਅਬਖਾਜੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਸਮਰਥਕ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਜਾਰਜੀਆ ਡਰੀਮ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਜੌਰਾਵਿਛਵਿਲੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਛਮ ਸਮਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਾਰਜੀਅਨ ਡਰੀਮ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਥਾਇਲ ਕਾਵੇਲਸ਼ਵਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੋਮਾਨੀਆ
ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਯੁਰਪ ਦੇ ਬਲਕਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ, ਮੋਲਦੋਵਾ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੰਘੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਲੀਨ ਜਿਊਰਜੈਸਕਿਊ ਨੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ 22.94% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੇਵ ਰੋਮਾਨੀਆ’ ਦੀ ਆਗੂ ਏਲੀਨਾ ਲਾਸਕੋਨੀ 19.18% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 19.13% ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ‘ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 13.86% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਲੀਨ ਜਿਊਰਜੈਸਕਿਊ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਵ ਰੋਮਾਨੀਆ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏਲੀਨਾ ਲਾਸਕੋਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਧੁਰ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਨਾਟੋ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਰਵਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਚੱਕੀਰਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੰਗ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਚ 22% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਦਿੱਸਦੀ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 86ਵੇਂ ਏਅਰ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫ.-16 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ, ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਲਦੋਵਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਠੋਕਾ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ।