ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੋਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਨ ਸੀ। ਖੈਰ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੜੂੰਆ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤੇ 100% ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਨ 1857 (ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨੰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ‘ਕੱਟਾ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ’ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਸੰਨ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ 1947 ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਢਾਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 1956 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ 1972 ’ਚ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 20-20% ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 40% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ 40% ਤੇ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1962 ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ। 1976 ਵਿਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਛਾਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਣਨੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸ਼ੁਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣੋ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 16-17 ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਵਿਚਾਰ ਨਵਨੀਤ’ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਇਕਾਤਮਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਿਵਾਰਤਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਇਕਾਤਮਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾਇਕ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵਲੋਂ 19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਗੈਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 40% ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ 100% ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ’ਚ ਉੱਭਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਸਾ (ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।]

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ