ਮਹੀਪਾਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ’ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ 1992 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ‘ਬਾਦਲ’ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਨਦਾਂ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਬਾਦਲ’ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਨਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਕੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੀਬ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਚ ਕੇ ਹੱਡ ਸੇਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ (ਲਾਰਾ) ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦੇਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਸਾਧਨਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ/ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ”ਕੂੜ ਨਿੱਖਟਿਆਂ” ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸਾਧਨਹੀਨ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਦਿਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਚਾਰ ਕੁ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਉਥੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੱਬਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੇੜਵਾਂ ਨਲਕਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਤ ਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਕਣੀ ਦਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਭਰ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅੱਖ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ”ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ” ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ (5-5 ਮਰਲੇ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ”ਗੁਸਲਖਾਨੇ” ‘ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵਸਤਰਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੈਤਾ ਨਾਲ ਕੋਹਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ, ਕੈਪਟਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੌਲ-ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ-ਲੈਣਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੌੜ, ਬਲ੍ਹਮਗੜ੍ਹ, ਚੌਂਤਰਾਂ, ਚੱਕ ਮਦਰੱਸਾ, ਵਧਾਈ, ਬਰਕੰਦੀ, ਜੱਸੇਆਣਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸਿੱਟਣ ਯੋਗ ਕੂੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਗਲ ਕੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਸਦਕਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਿੰਗਾਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੂਲੋਂ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਹ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
