ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ”ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ” ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 472 ‘ਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ’ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ”ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ” ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ (ਟੂਟੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਪਰੰਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ : ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ : ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ (ਟੂਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਜਲ ਘਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ 1540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 660 ਕਰੋੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਲ 2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ + ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵੇਤਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨੂੰ ”ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ” ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇਲ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਭਦਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰੂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
