ਕੀ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹਲ ਕਰੇਗੀ?

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਉਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ”ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਨੇ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਧੰਦੂਕਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ”ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਪੌੜਸੰਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਲਿਬਰਲ ਨਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,  ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗਪੌੜਸੰਖੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧੋਬੀਪਟੜੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਗੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ”ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਕੌੜੇ ਕੁਸੈਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਦਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, (ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਅ) ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਸੱਦੇ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣ ਡਟੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। 6 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ
ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡੁੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਬਲਾਂ ਹੇਠ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਵੈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ   ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਹਨ :
1. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2.  ਸੋ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਕਵਾਦ (ਛੋਟੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮੰਜਲ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾਈ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ  ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।