ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਬੀਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਪਰ ਅਜੇਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਅਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਏਥੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ‘ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਿਸ਼ੀਕੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ”ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਫਿਰਕੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ‘ਖ਼ਿਤਾਬ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਐਸ. ਦਬੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਝੁਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਅਜੇਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1% (ਭਾਵ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕ) 73% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੁਣ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੁਖ-ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 60%) ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਖੋਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਣਾ ਵੀ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ : ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਬਜਰੰਗ ਦਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੂਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਨੁਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ : ”ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।” ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਏਥੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
