ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਬੰਬ ਸੁੰਟਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਭਗਤ ਸਿਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਨਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ 28 ਸਿਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਕਿਊਰੇਟਰ (ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ) ਨੂਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜਮਨੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੁਮਾਇਸ਼ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦੁਰਲੱਭ ਲਿਖਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਨਾਬ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਿਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਬੰਬ ਸੁੱਟਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ 7 ਮਈ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਿਨਲ ਸਿੰਡੀ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) (ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ 6 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਦੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਕੀਲ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲੜਿਆ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ‘‘ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?’’ “ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ’’ ਅਤੇ “ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ’’ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੱਤ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ,13 ਸਿਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੱਤ ਨੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਚੱਪਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਚਾਹੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਦੱਤ, ਬਿਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਜੋਏ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਥਕੜਿਆਂ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੌਏ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਜੌਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1930 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਜਦ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤਿ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤੀਕ ਚਲੀ ਗਈ।
ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੱਤ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, 1 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣ ਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੇਵਲ ਪਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਬਲੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਗਮੇ ਗਾਏ। ਅਕਤੂਬਰ, 1929 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜੌਏ ਘੋਸ਼, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਪਏ।
ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ, ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਏ.ਜੇ. ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ 1929-30 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਲਕ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ 457 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਾਇਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹਾਂ (ਗਦਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1930 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਵਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਬਿਜੌਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਆਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਰੀਕ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਲੇਖਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 135 ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ, 2006 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀਆਂ 4 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਐਗਜੀਬਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੜਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਮੁਹਾਰਤ, ਉਸਦੇਵਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤ (ਲਿਖਾਈ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਐਨ.ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ‘ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਕਿ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੌਫਜਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 6 ਜੂਨ 1929 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ, ‘ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਦਰਸ਼’ ਵਗੈਰਾ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ 12 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਅਣਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਖਕ (ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਚੋਂ 10 ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਇਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1930 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਫਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੱਤ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦੇ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਅਖਬਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।
ਪੋ੍. ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ