ਵਪਾਰ-ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਨਤੀ  ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਕਸਰ, ‘ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Çੲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਣਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਸਾਰ-ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਸਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ-ਯੁੱਧ (1941-45) ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ-ਵਿਰਾਮ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸਿਫ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੇ ਖੁੱਲ-ਖੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ, ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 1995 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (W.T.O.) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ-ਖਣਿਜਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Âੇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ 2008 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੇ ਕਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ Protectionism (ਰੱਖਿਆਵਾਦ-ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸੀ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ”ਅਮਰੀਕਾ-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” (America First) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਦਾਇਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਹੀ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਦਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ”ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ” ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਾਮਰਾਜ
Òਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਇਰਾਨ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਦਰੇਗ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਪਰ 25% ਵਾਧੂ ਚੂੰਗੀ ਕਰ (Custom Duty) ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਕਨਾਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੂੰਗੀ ਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੌਸਫ ਫਰਾਂਕੋਜ਼-ਲੂਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਏਥੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉਤਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Áਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਕੀ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ- ਕਨਾਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉਪਰ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਓਥੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ  ਇਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ : ”Trump prefers raw-power to rulesÓ’ ਭਾਵ, ਟਰੰਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਾੜਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
çੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 (ਹੁਣ ਜੀ 6+1) ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ‘ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO)’ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਆਂਗਦੋ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਆਰਮੇਨੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ, ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਉਪਰ ਮਿਲਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਰ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਮ-ਯੋਂਗ-ਊਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਪਰ 25% ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 818 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਪਰ 25% ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ 375 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਉਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 200 ਅਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਉਪਰ 10% ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ, ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਵਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿਚ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕੋਝਾਪਨ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਆਸਰੇ ਤੇ ਨਿਥਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ’ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਹਿਤ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੂਰਦਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪਾਦਨ’ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।