ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੌਲੀ ਰਿਕਾਰਡ 92 ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 158 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 50 ਕਤਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਦ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਿਰਦੈਤਾ ਪੂਰਨ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਦਹਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਚਾਏ? ਦੂਜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ’ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, “ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਸ਼ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।’’ ਇਹ ਠੀਕ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ‘ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ’ ਵਰਗੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, “ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿ੍ਰਮਿਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਹੋਰ ਦੇਖੋ, “ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇ। ਲਗਦੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਘੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜ੍ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ’ਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੰਡੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੰਦੂਰ ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰੇਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ’ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਠਾ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਢਿੰਗ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸੂਏ ਤੇ 2 ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਕ ਘਟਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਲਾਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਖੌਤੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ’ ਛਕਾਇਆ ਉਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੂ, ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਸੁਵੱਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ. (ਰਾਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੇਨੇਡ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਦਿ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ?