ਦਸਤਾਵੇਜ਼ : ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ!

ਪਹੁੰਚ ਪੱਤਰ

ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 23 ਮਈ 2018
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਲੰਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੋਝਾ ਕਲੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਵਿਹੜੇ) ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ-ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਹੀਣ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛਰ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਗਮੀ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਿੱਲੀ ਉਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕੋਝ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਲ਼ਖ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ :
1. ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 1989 ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

2. ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

3. ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

4. ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

5. ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਮਿਤੀ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਮਨੂੰਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ!  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!!

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.)