ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਰਚਾ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਪਿੱਛੇ’ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਿਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਘਰਾਨੇ ਹਾਕਰ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ‘ਛੁੱਟੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਝੱਟ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ‘ਅਸਲ’ ਚਿਹਰੇ-ਮੁਹਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਐਂਕਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਕ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੈਂਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਕੋ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਹੀ ਟਾਂਵੀਂ ਟਾਂਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸਨ।
ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੈਨਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ‘ਡਰ’ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਜਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਝੱਟ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ‘ਮਗਰ’ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੌਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟਰੌਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੁੱਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੌਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਬਨਾਉਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਈਟ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ 136’ ਤਹਿਤ 17 ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ 136 ਤਹਿਤ 136 ਅੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈੱਕਸ’ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 136ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ‘ਦਾ ਵਾਇਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਵੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।