ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਜੁਆਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਲਿਕੋਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਧਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾ ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘੋਲ ਅਜੇਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਨਹੂਲਵਾਂ ਘੋਲ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਅਹਿਮ ਘੋਲ ਸਮਝਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25.1.2018)
