ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸੱਭ ਬੰਦ ਹਨ । ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਫੌਜ ਜਾਂ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ । ਇਸ ‘ਝੂਠ ਪੁਰਾਣ’ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ । ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਅਖੌਤੀ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਢਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਸਪਾ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਖਿੱਧ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਰੂਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇ । ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ।ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਬੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ । ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਅੰਜੰਡੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ, ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ! ਸੰਘੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਲਟ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ । ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
– ਮਹੀਪਾਲ (25.8.2019)
