‘ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧੀਵੱਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ-ਔਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਗਾਲੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁਲਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁਣ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਣ ਮਿੱਥਕੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ‘ਕਾਬਲੀਅਤ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਦਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ਼, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਏਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲਾ ਉਠੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਿਰੰਤਰ ਧੁੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇਹੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਉਨਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(24.2.2019)
