ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉੱਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਡਜ਼ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਲੜੀ ਰਖਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਿਆ ਕਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, 5000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਦੇ  ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। 39 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ 3463 ‘ਚੋਂ 512 ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੜੋਤ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਓ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ‘ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 15600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਏਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।