ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ-ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਪਰਚਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ”ਸੰਘਰਸ਼ੀਂ ਰੰਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ” ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਲ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਹੀ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਲੋ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਭਾਂ’ ਦੀ ‘ਦੁਹਾਈ’ ਦੇਣ ਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪੀ-ਛਪਾਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਧੂੜ ਫ਼ੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਸਰਿਆ ਇਹ ‘ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਜੂਬਾ’ ਭਵਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਿਟਲਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੋਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ, ‘ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ’ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਟਾਈਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖੇ ਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ‘ਮੁਨਿਆਦੀ ਰਕਮ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ‘ਰਕਮਾਂ’ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਹੋਰ ਕੰਮ’ ਹੀ ਨਾ ਆਖ ਦੇਣ!
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਖੱਬੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਨ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬੈਠੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਡੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਆਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
