ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
Õੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੇਲ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Private Public Partnership) ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੋਵੇਂ), ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੇਠ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019-2020 ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਰੌਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਯਾਨਿ ਰੇਲ ਇੰਜਨ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ 2030 ਤਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆਂ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ ਆਸਨਸੋਲ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚੈਨੇਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਵੀਲ੍ਹ ਐਂਡ ਐਕਸਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਰੇੇਲ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਅਤੇ ਇੰਜਨ) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
îੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIRF) ਵਲੋਂ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਜੋਨਲ ਹੈਡ ਕਵਾਟਰਾਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਢੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਲੱਖ
ਟਨ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਢੋਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਬੋਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ. ਟੀ. ਐਨ. ਐਲ, ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ., ਓ. ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ ਅਤੇ ਐਚ. ਏ. ਐਲ. ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੂੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 1974 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲ ਬਚਾਓ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।