ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਛਪਵਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀਸੀਓ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸੀਓ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਜਬ  ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਓ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ  ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ (ਵਗਾਰ ਵਰਗੇ) ‘ਤੇ ਮੁੰਡੇ/ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਦੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਐਨਡੀਟੀਵੀ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕੋਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਏ ‘ਵਿਆਪਮ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 110 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਵੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 11000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 18 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲੜ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਬਣੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੌਰਾਨ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 326 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਲਈ ਗਈ, ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। 5024 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 206 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 260 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 206 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 551 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। 551 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 1080 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਲਈ 235000 ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 4 ਫਰਵਰੀ  2017 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ 5000 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਗੁਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 62896 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 36661 ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵੋਸ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਲਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 4425 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5408 ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ 6134 ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੀ 5500 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 70 ਕੱਚੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 18 ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਲਈ 12453 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 129 ਇੰਜਨੀਅਰ, 23 ਵਕੀਲ, 1 ਸੀਏ, 393 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 9235 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਣ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸਮੇਤ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 749 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 249272 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 28308 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਰਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਮੁਢਲਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ। ਬੀਡੀਪੀਓ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 9 ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 2400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਬੀਏ, ਬੀਐਸਸੀ, ਐਮਏ, ਐਮਟੈਕ, ਐਮਐਸਸੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਡੀਸੀਏ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੜ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਸਿਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।