ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਵਸਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਉਪਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ’ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਭਾਵ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ 116 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (9 ਮੈਂਬਰ), ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. (9 ਮੈਂਬਰ) ਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. (7 ਮੈਂਬਰ) ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿਲ-2020 (“ 9  3 2-੨੦੨੦), ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿਲ-2020 (“ 3    2-੨੦੨੦) ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿਲ-2020 (“  , 8   3 3-੨੦੨੦)  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ (“ 3  -੨੦੧੯) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2020 ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 1926, ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ-1946 ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 90 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਛਾਂਟੀ/ਲੇ-ਆਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਲੇ-ਆਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਰਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2017-18 ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 44% ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਲੇ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਭੱਤਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਡ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-ਕੈਜੁਅਲ, ਕੱਚੇ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ, ਟਰੇਨੀਜ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ। ਮਾਲਕ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੇਨੀਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀ  ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1993-94 ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਕੁਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 13% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 36% ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਣਗੇ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2020’ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਈਜ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ (ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ (8  6)। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤੀ ਬਦਅਮਨੀ ਵਧੇਗੀ। ‘ਈਜ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਈਜ ਆਫ ਤੁਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ।’
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017-18 ਦੀ ‘ਪੀਰਿਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90% ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਭਾਵ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2020 ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ‘ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਲਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰੂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਐਕਸ. ਐਲ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਆਰ.ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੂਪ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।