ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਤੌਅ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ; ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲ਼ੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਸੁੱਪਰ-ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵਿਆਂ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਤਬਕਾਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਜ਼ਾਤੀਵਾਦ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੱਧਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸੂਫ਼ੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,19,300 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ 1960 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ’ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਜੋਮੇਟੀਅਨ-ਥਾਈਲੈਂਡ) ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ”ਸੁਵਿਧਾ” ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਓਟੀ ਗਈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਵੀ (ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਇਕ ਕੋਰਸ’ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਵਿਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਫੀਲਇਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੀ) ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ-ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ’ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ”ਧੰਦੇ” ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਾਅਲ੍ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 3-18 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ’, ‘ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’, (ਓ. ਡੀ. ਐਲ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26.4 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 73.6 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧੀਬੱਧ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 5% ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ, ਐਪਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਸਟਾਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤਨ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ (ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਭਰਮਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6% ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ 4.43% (ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ 2.27% ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ : ”ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਂ ਕੀ ਰੰਗ ਕੀ-ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਾਏ ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ”