ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2019’
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 2002 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ (ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ), ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
B019 ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡ ਦਾ 95% ਸਿਰਫ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ’ (Ease of Doing Business) ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (Labour Code on Wages) ਅਤੇ ‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ (Occupational Safety, Health and Working conditions) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਕਿਤਾੱਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ’ ਵਿਚ 80 ਹਜਾਰ ਕਿਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲਗੱਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਰਨੈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਡਿਗਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੰਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਮੈਨ ਤੇ ਗੈਂਗਮੈਨ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਹਾਦਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਕਿਰਤੀ
ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗੱਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐਲ.ੳ.) ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ  ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 36 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19% ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗੱਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਭਾਵ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂੰੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾੱਕਾਰੀ ਸੁਰਿਖਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948, ਖਾਨ ਐਕਟ-1952, ਡੋਕ (ਬੰਦਰਗਾਹ) ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1986, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1996, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1951, ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1970, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1979, ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਪਤੱਰਕਾਰ) ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਪੇਪਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1955, ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਪਤੱਰਕਾਰ) ਐਕਟ-1958, ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1961, ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1976, ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1966 ਅਤੇ ਦਾ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਥਇਏਟਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1981 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਕਿਤਾੱਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2019 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਚੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 622 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ 134 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਇਕ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਕਿਤਾੱਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2019’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਇਸਦੇ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ (ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਗੋਇਬਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ
Áਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਰਖੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਐਕਟ-1996’ (Building and other construction Workers Act-1996) 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ’ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੂਬਾਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
Çੲੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1 ਤੋਂ 2% ਬਰਾਬਰ ਸੈਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੈਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਸਾ ‘ਸਾਂਝੇ ਮਦਦ ਫੰਡ’ (Common Assistance Fund) ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਈ ‘ਅਜੰਸੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ‘ਅਮਲ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
îੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (National Floor minimum wage) ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਦਾ 12.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੀਵਾਸਤਵ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ‘ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 25% ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12.5% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ।
‘ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਐਕਟ-1996’ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਬੀੜੀ ਕਾਮੇ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2019’ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ, ਖਾਨਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਨਮਾ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸਿਨਮਾ ਥਇਏਟਰਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ, ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।  ਐਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਤੋਂ 95% ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ?
ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :
d ਕੋਡ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Employee) ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (Worker) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਨਮਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਡਿਓ ਵਿਜੁਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
d ਹਫਤੇ ਵਿਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d ‘ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸੌਖ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
d ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ 5 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
d ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਇਕ ਰਿਟਰਨ ਲਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਚ (ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ), ਕੈਂਟੀਨ, ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ‘ਭਲਾਈ’ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
d ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੰਦਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (Facillitator) ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ (Standing orders) ਖੁਦ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
d ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਡਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
d ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
d ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਸਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d ਇਸ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਘੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
d ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
d ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ‘ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-2019’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।