ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ੳੂਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਟ (55“) ਅਤੇ ਏਆਈ ਟਿ੍ਰਪਲ ਈ (19555) ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੀ-ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰਜ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਚ ਸਮਾਉਣਾ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਰ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਲੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਨਰ, ਡੌਲ ਹਾੳੂਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈ-ਕਨਟੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਿਡਾਉਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋਈ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਣ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਟਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮੈਨਰਜ਼ (ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕਹਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਰਾਇੰਗ, ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡਿੳੂਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਰਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਲਈ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਢੇ, ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਡਜੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ’ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਲੋ-ਲਰਨਰ (ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ, ਪੇਟ ’ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 5500 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹਨ। 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ