ਮਹੀਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਲ 2019-2020 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਾਲਜਈ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ”ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਅਤੇ ”ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਬਾਖੂਬੀ’ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ । ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮੌਕਾ, ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੋਹੇਂ ਧੜੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । :-
(ੳ) ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪਲ ਪਲ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ।
(ਅ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਪਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ।
(ੲ) ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਤੇ ਧੌਂਸ।
(ਸ) ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ।
(ਹ) ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ।
(ਕ) ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ-ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਘਾਰ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ/ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਪਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠਵੰਜਾ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਝਵੀਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ‘ਚ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਉਨਾੰ ਕੁ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ”ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਤੰਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਕਦਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਮਕਾਊ ਕੰਮ ਢੰਗ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕਿਰਤੀ ਦਬੜੂ-ਘੁਸੜੂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਾਦ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹਨ।
