ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਰੁਕਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਭ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਾਭ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਸਗਤ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 487 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 97.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 896 ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.-ਸੀ.ਐਲ.ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।